महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, 2026

पहाटे सर्वांच्या आधी उठून शेतात जाणारी, पेरणीपासून काढणीपर्यंत राबणारी, गोठ्यातली जनावरं सांभाळणारी आणि पिकवलेला माल बाजारात नेणारी, ही बहुतेक वेळा घरची महिलाच असते. पण सरकारी कागदावर “शेतकरी” म्हणून तिचं नाव कुठे दिसतं? सातबाऱ्यावर बहुतेकदा घरच्या पुरुषाचं नाव असतं. त्यामुळे कर्ज, अनुदान, पीक विमा आणि सरकारी योजनांचा लाभ घ्यायची वेळ आली की महिला मागे पडते. तिचे कष्ट दिसतात, पण तिची ओळख कुठेच नोंदलेली नसते.

ही जुनी उणीव भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार च्या कृषी विभाग तर्फे “महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, 2026” आणला आहे. कायदा नेमका काय सांगतो, तुम्हाला त्याचा फायदा कसा होऊ शकतो आणि प्रमाणपत्र कसं मिळवायचं, हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

हा कायदा काय आहे?

महाराष्ट्र विधिमंडळाने 7 जुलै 2026 रोजी हा कायदा मंजूर केला, कायद्याचा मुख्य उद्देश एकच आहे: शेतीत किंवा शेतीशी संबंधित कामात प्रत्यक्ष कष्ट करणाऱ्या महिलेला “महिला शेतकरी” म्हणून कायदेशीर मान्यता देणं आणि त्यासाठी तिला “महिला शेतकरी प्रमाणपत्र” देणं. जमीन कोणाच्या नावावर आहे यापेक्षा शेतात कोण काम करतं, हा आता निकष असेल. शेतीच्या ७/१२ वर महिले चे नाव नसले तरी या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर करता येणार आहे.

हा कायदा का गरजेचा होता?

आतापर्यंत शेतीच्या बहुतेक योजनांमध्ये “शेतकरी कोण” हे ठरवताना जमीन कोणाच्या नावावर आहे हेच पाहिलं जायचं. किंवा कुटुंबातल्या पुरुषाचं नाव बघितलं जायचं. राज्यात खूप कमी महिलांच्या नावावर शेतजमीन आहे. घरची किंवा गावाची सामायिक जमीन असेल, तर तिथे राबणाऱ्या महिलेला “शेतकरी” न मानता “शेतमजूर” समजलं जातं. मासेमारी करणाऱ्या, जंगलातून वनोपज गोळा करणाऱ्या, कुक्कुटपालन किंवा जनावरं सांभाळणाऱ्या महिलांनाही शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही.

याचा थेट परिणाम असा होतो की या महिलांना सरकारी योजना, बँक कर्ज, अनुदान, विमा आणि मार्गदर्शन यांचा फायदा घेता येत नाही. हाच अडसर दूर करण्यासाठी हा कायदा आणला आहे.

“शेती” या शब्दाची व्याप्ती वाढली

या कायद्याचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे “शेती” या शब्दाची व्याख्या. पूर्वी शेती म्हणजे फक्त शेतात पीक घेणं, एवढाच अर्थ घेतला जायचा. आता तो खूप व्यापक झाला आहे. पुस्तिकेनुसार त्यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

पिकांची लागवड, बियाणे तयार करणं, फळबाग, फुलशेती आणि मशरूम लागवड
जनावरांची निगा, दूध व्यवसाय, कोंबडीपालन, मधमाशीपालन आणि जनावरांसाठी चारा पिकवणं
मासेमारी आणि मत्स्यशेती
रेशीम उत्पादन, तसेच गांडूळ खत आणि सेंद्रिय खत तयार करणं
जंगलातून वनोपज गोळा करून विकणं
शेतमालावर प्राथमिक प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन
भाड्याने, करारानं, वाट्याने किंवा स्थलांतर करून केलेली शेती

म्हणजे मासेमारी करणाऱ्या कोळी भगिनी, गोठ्यात दूध काढणाऱ्या महिला आणि पापड-लोणच्यासारखी प्रक्रिया करणाऱ्या महिलाही या व्याख्येत येऊ शकतात.

“महिला शेतकरी” म्हणजे कोण?

तुमचं वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल आणि तुम्ही शेतीचं किंवा शेतीशी पूरक कुठलंही काम करत असाल, तर जमीन तुमच्या नावावर असो वा नसो, तुम्ही “महिला शेतकरी” ठरू शकता. पुस्तिकेत खालीलपैकी कोणताही एक निकष लागू होत असेल तर तुम्ही पात्र असल्याचं सांगितलं आहे:

तुम्ही स्वतःची शेतजमीन कसता.
तुम्ही दुसऱ्याची जमीन तोंडी किंवा लेखी करार करून भाड्याने घेऊन शेती करता.
तुमची स्वतःची जमीन नाही, पण तुम्ही शेतमजुरी करता, जनावरांची निगा राखता किंवा रोपवाटिकेत काम करता.
तुम्ही वर्षातील किमान एका हंगामात महाराष्ट्रात शेती करता आणि नंतर कामासाठी दुसऱ्या गावी किंवा राज्याबाहेर स्थलांतर करता.
तुम्ही बियाण्यांच्या, जनावरांच्या किंवा माशांच्या जाती जपता किंवा वाढवता, किंवा बदलत्या हवामानाला अनुकूल पद्धतीने शेती करता.
तुम्ही शेतमालावर प्राथमिक प्रक्रिया करता किंवा त्याचं मूल्यवर्धन करता.

वर्षभर काम करणं बंधनकारक नाही. वर्षातील किमान एका हंगामात महाराष्ट्रात शेती करणारी महिलाही या व्याख्येत येते.

प्रमाणपत्र कसं मिळणार?

पुस्तिकेत ही प्रक्रिया सहा टप्प्यांत समजावली आहे.

टप्पा 1: अर्ज. ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत हद्दीत राहणारी आणि शेती किंवा शेतीशी पूरक काम करणारी कोणतीही महिला ऑनलाईन अर्ज करू शकते.

टप्पा 2: सभेसमोर अर्ज. हा अर्ज पुढच्या ग्रामसभेच्या किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष अथवा सर्वसाधारण बैठकीत मांडला जातो.

टप्पा 3: ठराव. अर्जदार महिला अधिनियमातील व्याख्येनुसार शेती किंवा शेतीपूरक काम करते का, याची ग्रामसभा किंवा नगरपंचायत खातरजमा करते. त्यानंतर अर्ज मंजूर करायचा की नाकारायचा, यावर ठराव होतो.

टप्पा 4: प्रमाणपत्र. ठराव मंजूर झाल्यापासून 15 दिवसांत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिलं जातं.

टप्पा 5: अर्ज नाकारला तर. नाकारल्याचं कारण 7 दिवसांत लेखी कळवलं जातं.

टप्पा 6: अपील. निर्णयावर किंवा झालेल्या उशिरावर हरकत असल्यास महिला 120 दिवसांच्या आत अपिलीय अधिकाऱ्याकडे दाद मागू शकते. अपिलीय अधिकारी 30 दिवसांत निर्णय देतो. या मुदतीत दाद मागता आली नाही आणि त्यामागे योग्य कारण असेल, तर मुदत उलटून गेल्यावरही दाद मागितली जाऊ शकते.

एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अर्ज न करताही मान्यता शक्य आहे. एखादी पात्र महिला असूनही तिने अर्ज केला नसेल, तरी ग्रामसभा स्वतःहून तिला महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देऊन प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश देऊ शकते. तसंच अर्जाला 15 दिवसांत प्रमाणपत्र मिळालं नाही, तर 120 दिवस पूर्ण होण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही. मुदत संपताच महिला लगेच दाद मागू शकते.

ग्रामसभा आणि सहाय्य अधिकारी

या कायद्यात ग्रामसभेची भूमिका खूप मोठी आहे. ग्रामसभा अर्ज केलेल्या महिलेचं काम खरंच शेतीशी संबंधित आहे का, याची खात्री करते. त्यानुसार ठराव मंजूर करते आणि गरज पडल्यास पात्र महिलेला स्वतःहून मान्यता देते. म्हणूनच पुस्तिकेत गावकऱ्यांना आवाहन आहे की ग्रामसभेच्या बैठकांना आवर्जून जा, पात्र महिलांना ओळखायला मदत करा आणि कायद्याची माहिती गावात पोहोचवा. ही जबाबदारी फक्त शासनाची नाही; गावातले लोक, ग्रामसभा आणि शासकीय यंत्रणा तिघांनी एकत्र काम केलं तरच कायदा नीट राबवला जाईल.

महिलांना थेट मदत मिळावी यासाठी तालुका आणि जिल्हा पातळीवर “महिला शेतकरी सहाय्य अधिकारी” नेमले जाणार आहेत. अर्जापासून प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत ते मदत करतील. ग्रामसभा आणि नगरपंचायतींना मान्यता देण्याच्या कामात सहकार्य करतील, कायद्यानुसार मिळणाऱ्या हक्कांची माहिती देतील आणि नवीन शेती-तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण व मार्गदर्शन महिलांपर्यंत पोहोचवतील. अर्ज करताना अडचण आली किंवा प्रमाणपत्राबद्दल शंका असेल, तर तुमच्या तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यातील अधिकाऱ्याशी थेट संपर्क साधता येईल. मनोगतात नमूद केल्यानुसार महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र डिजिटल नोंदणी व्यवस्था आणि राज्यस्तरीय समन्वय यंत्रणाही उभारली जाणार आहे.

प्रमाणपत्रामुळे कोणत्या संधी?

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र म्हणजे तुम्ही शेतकरी असल्याचा अधिकृत पुरावा. संबंधित योजनेच्या अटी, शर्ती आणि पात्रता निकष पूर्ण करत असाल, तर या प्रमाणपत्राच्या आधारे तुम्ही खालील प्रकारच्या शासकीय योजनांमध्ये अर्ज करू शकता:

शेतीसाठी आर्थिक मदत आणि अनुदानाशी संबंधित योजना
बियाणे, खते आणि इतर शेती-साहित्य पुरवणाऱ्या योजना
शेतीविषयक कर्ज, पीक विमा आणि मार्गदर्शन सेवा
शेतमाल बाजारापर्यंत नेण्यासाठी वाहतूक, साठवणूक आणि खरेदी-विक्रीशी संबंधित सुविधा
कौशल्य शिकवणारे आणि स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास मदत करणारे कार्यक्रम
विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि आर्थिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल एकल महिला शेतकऱ्यांसाठीचे मदत कार्यक्रम
राज्य शासनाच्या कर्ज-धोरणांशी संबंधित सुविधा

“एकल महिला” म्हणजे विधवा, पती बेपत्ता असलेली, परित्यक्ता, घटस्फोटित किंवा अविवाहित अशा अठरा वर्षांवरील महिला. त्यांच्यासाठी विशेष मदत कार्यक्रम राबवण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

गैरसमज टाळा: काय बदलत नाही?

अशा नव्या कायद्याबद्दल गावागावांत अफवा पसरतात, म्हणून पुस्तिकेतल्या स्पष्टीकरणाकडे लक्ष द्या.

प्रमाणपत्र म्हणजे आपोआप लाभ नाही. हे प्रमाणपत्र तुम्ही महिला शेतकरी असल्याचा पुरावा आहे. प्रत्यक्ष लाभ मात्र प्रत्येक योजनेच्या स्वतंत्र अटींनुसारच मिळेल.
जमिनीचे कायदे तसेच राहतात. हा कायदा जमीन सुधारणेशी किंवा जमीन मालकीशी संबंधित नाही. मालकी, वारसा किंवा मालमत्तेबाबतचे सध्याचे कायदे जसेच्या तसे लागू राहतील.
जमीन खरेदीची पात्रता मिळत नाही. महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदीसाठी वेगळे कायदे आहेत आणि ते नियम कायम राहतील.
पुरुष शेतकऱ्यांचे हक्क कमी होत नाहीत. त्यांचे सध्याचे हक्क, लाभ आणि पात्रता जशीच्या तशी राहते. हा कायदा फक्त महिलांना अधिकृत ओळख मिळवून देण्यासाठी आहे.
जुन्या योजना बंद होत नाहीत. हा कायदा इतर कायद्यांना आणि योजनांना पूरक आहे. तो कोणतीही जुनी योजना बंद करत नाही किंवा नवी समांतर व्यवस्था उभी करत नाही.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कसा सादर करावा ?

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड

ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यसाठी पद्धत
- अर्ज करण्यसाठी अर्जदाराने आपल्या संगणकावर ह्या लिंक चा वापर करून सर्वप्रथम महिला शेतकरी पोर्टल उघडावे.
- पोर्टल उघडल्यानंतर “Apply Now” या पर्यायावर क्लिक करावे.

- सर्वप्रथम महिला अर्जदाराचे आधार कार्ड प्रमाणे संपूर्ण नाव नमूद करावे
- त्यानंतर महिला अर्जदाराचा १२ अंकी आधार कार्ड क्रमांक नमूद करावा
- त्यानंतर आधार कार्ड नुसार महिला अर्जदाराचा जिल्हा व ताकुला नमूद करावा
- त्यानंतर आपल्या आधार कार्ड वर रजिस्टर मोबाईल क्रमांकावर OTP प्राप्त करावा व तो नमूद करावा

- त्या नंतर अर्जदारास आधार कार्ड प्रमाणे माहिती बरोबर आहे कि नाही याची खात्री करून घ्यावी
- आपला मूळ पत्ता व पत्र व्यवहाराचा पत्ता वेग वेगळा असल्यास तसे नमूद करावे

- त्या नंतर महिला अर्जदाराचा मोबाईल क्रमांक व जातीचा प्रवर्ग नमूद करावा
- त्या नंतर महिला अर्जदार कोणत्या प्रकारचे शेतीचे काम करते याबद्दल माहिती पुरवावी

- महिला अर्जदाराच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे शेतकरी आयडी/फार्मर आयडी असेल तर तो नमूद करावा
- सर्व माहिती नमूद करून झाल्यानंतर Submit Application या पर्यायावर क्लिक करावे

- अर्ज सबमिट केल्यानंतर अर्जदारास acknowledgment number प्राप्त होईल, सर्वसाधारण पणे १५-३० दिवसाच्या कालावधीत अर्जदाराचा अर्ज मंजूर होऊन अर्जदारास महिला शेतकरी प्रमाणपत्र प्राप्त होईल, अर्जाची स्थिती बघण्यासाठी अर्जदार ह्या लिंक चा वापर करू शकता